Date
मङ्ल, पुस १५, २०८२
Tue, December 30, 2025
घर ब्लग पृष्ठ 4

राष्ट्र बैंकको बोर्डलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

२२ म‌ंसिर, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रबैंकको सम्पूर्ण सञ्चालक समितिसँग बैठक गरेका छन् । विहीवार साँझ उनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र चलायमान हुने व्यवस्थाहरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

राष्ट्रबैंकको बोर्डमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा अर्थसचिव हुने भए पनि मन्त्रालयबाट दिएको सन्देशबारे सबै बोर्ड सदस्यमा समान बुझाइ होस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरु सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेको उनले बताए ।

अहिले सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५ तथा २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन तथा जुनसुकै आकारको ऋणमा पनि १०० प्रतिशत मात्रै जोखिम भार राख्न अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै घरजग्गासम्बन्धी ऋणमा पनि जुनसुकै ऋणमा जोखिम भार शतप्रतिशत मात्रैकायम गराउन उनले निर्देशन दिएका छन् ।

‘अहिले बाह्य सूचक राम्रो भएकाले केही सहजता अपनाएर हेरौं । पछि समस्या पर्‍यो भने पुनः कसिलो बन्ने विकल्प छँदै छ भनेको छु,’ उनले भने ।

अहिले उद्यम व्यवसायमा मागको कमीका कारण ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा समस्या भएको निजी क्षेत्रको माग छ । यसरी सावाँब्याज भुक्तानीमा समस्या भएका ऋणीहरुको ऋणको पुनःसंरचना गरिदिन पनि भनेको उनले बताए ।

अहिले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसिसरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आजै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार साँझ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितका सञ्चालक समिति डाकेर उनले समीक्षा छिटो ल्याउन र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने गरी नीति खुकुलो बनाउन निर्देशन दिएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिले विषम परिस्थिति रहेको भन्दै नियामक निकाय लचिलो बन्न आवश्‍यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण कतिपय समस्या भएको भनिएको छ, शेयर बजार, घरजग्गा , समग्र ब्याजदर र अन्य कारोबारमा पनि यस विषयमा मन्त्रीले चासो राख्नु भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘खुकुलो नीतिका साथ बजार चलायमान हुने वातावरण बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन छ।’

अर्थमन्त्रीको चासोसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सचिव नभएका कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया गभर्नर अधिकारीले दिएका थिए।

राष्ट्र बैंकले आजै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीबारे छानबिन गर्ने

सरकारले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीबारे छानबिन गर्ने भएको छ।

मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएकी हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई र नियामकलाई जानकारी समेत नगराई अस्वाभाविक प्रावधान र मूल्यमा भएको देखिने यो कारोबारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०८० मंसिर १८ गते सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।

नेपाल सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियाको पालना एवं यस्ता क्रियाकलापबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्व लगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ।’

यस अध्ययन तथा छानबिनबाट कुनै अनियमितता भएको पाइएमा सरकारले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले नवराज विकसहित ६ जनाको हत्याको घटनामा २३ जनालाई जन्मकैदको सजाय

१७ मंसिर, काठमाडौं । जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले साढे तीन वर्षअघि चौरजहारी नगरपालिका सोतीगाँउमा भएको नवराज विकसहित ६ जनाको हत्याको घटनामा २३ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।

आज मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खडकबहादुर केसीको इजलासले उक्त घटनामा क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको, घाइतेको हकमा ज्यान मार्ने प्रयास गरेको, अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई हत्या गरेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको आरोपमा तत्कालिन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २३ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।

ज्यान मुद्दाको सजाय पाउनेमा जन्मकैदको मुद्दामा सजाय पाउने अन्यमा नवराजकी प्रेमिकाका बाबु (नाम गोप्य), प्रेमबहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मोहन पुन, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ल, सविन पुन, एक नाबालक, डिल्लीमल्ल ठकुरी, तिलक चन्द, इन्द्रबहादुर ठकुरी, लिपेन्द्रकुमार मल्ल, हर्कबहादुर मल्ललाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । त्यस्तै विनोद मल्ल, नेत्रबहादुर मल्ल, रेशमबहादुर मल्ल, धनराज राना, नविन घर्ती, भीम पुन, विराज पुन, बिष्णु मल्ल र रमित मगरलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ । उनीहरु हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा नै छन् ।

नवराज विककी प्रेमिका, उनकी आमा र भाइले ज्यान मारेको आरोपबाट सफाइ पाएका छन्, तर जातीय छुवाछुतको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरुलाई जनही २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । सूचना अधिकारी कोइरालाले भने, ‘यसअघि धरौटीमा छुटेकाहरुले ज्यान मारेको आरोपबाट सफाइ पाए । किशोरी, उनकी आमा र नाबालक भाइ भने जातीय छुवाछुतको आरोपमा मात्रै दोषी ठहर भएका छन् ।’

घटनामा संलग्नको आरोप लागेका दीपेन्द्र चन्द, तुलबहादुर मल्ल, इन्द्रबहादुर मल्ल, भीमबहादुर बुढा, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, तुलाराम घर्ती र सौरभ पुन गरी ८ जनाले सबै मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।

१० जेठ २०७७ मा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षका नवराज विक आफ्नी प्रेमिकासँग विवाह गर्न साथीहरुसँगै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती गाउँ पुगेका थिए । त्यस क्रममा किशोरीका आफन्त र गाउँलेले लखेटीलखेटी नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या गरेका थिए भने १२ जना घाइते भएका थिए ।

उक्त घटनामा जाजरकोटका नवराज विक, गणेश बुढामगर, सञ्जीव (सञ्जु) विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही र रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकाका टीकाराम नेपालीको मृत्यु भएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुकुम पश्चिमले उक्त घटनामा २ नाबालकसहित ३४ जनाविरुद्ध क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको, घाइतेको हकमा ज्यान मार्ने प्रयास गरेको, अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई हत्या गरेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको कसुरमा जन्मकैदको सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो घटनामा थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले आरोपितमध्ये दीपेन्द्र चन्द, तुलबहादुर मल्ल र इन्द्रबहादुर मल्ललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै नवराज बिककी प्रेमिकाकी आमालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न र अरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

जिल्लाको थुनछेक आदेशको पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले नवराज विककी प्रेमिका र उनका भाइलाई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले भीमबहादुर बुढा, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, तुलाराम घर्ती र सौरभ पुनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।

घटनाको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार नवराज विकको टोली घरमा आएपछि युवतीकी आमाले गालीगलौज गरेकी थिइन् ।

उनले तत्काल फोन गरेर चौरजहारी–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल र अरु गाउँलेलाई बोलाएकी थिइन् । गाउँलेहरु आएको थाहा पाएपछि नवराज विकसहितको टोली भागेको थियो । त्यस क्रममा युवतीका आफन्त र गाउँलेले लखेटी लखेटी उनीहरुको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरी अनुसन्धानले चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित ३१ जना घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र नवराज विककी प्रेमिका किशोरी, उनकी आमा र किशोरीका ठूलोबाबु इन्द्रबहादुर मल्ललाई घटनाको षड्यन्त्रमा सामेल भएको आरोप उल्लेख गरेको थियो ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ आज बाँडफाँट

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ आज (मंगलबार) बाँडफाँट भएको छ।

बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबी एस क्यापिटलको कार्यालयमा भएको बाँडफाँटमा गोलाप्रथामार्फत् १ लाख १४ हजार ८०० जनाले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन्।

उक्त आइपिओका लागि १२ लाख ७८ हजार ८६७ जनाले आवेदन दिएकामा ४ हजार ३०० जनाको आवेदन रद्द भएको बिक्री प्रबन्धकले जानकारी दिएको छ।

योग्य १२ लाख ७४ हजार ५६७ आवेदकहरुलाई गोलाप्रथामा समावेश गराइएको थियो।

कम्पनीले मंसिर ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म उक्त आइपिओ बिक्री गरेको थियो।

कम्पनीले जारी पुँजी ७० करोड रूपैयाँको २० प्रतिशतले हुन आउने १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो।

कम्पनीले पहिलो चरणको सोको १० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ४० लाख रूपैयाँ बराबरको प्रतिसेयर १०० रूपैयाँ अंकित मूल्यका १ लाख ४० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरी पहिले नै बाँडफाँट गरिसकेको छ।

कम्पनीले ४२ हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरू र ७० हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याई बाँकी रहेको ११ लाख ४८ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि निष्कासन गरेको हो।

सोही आइपिओ कम्पनीले मंगलबार बाँडफाँट गरेको हो।

लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइट र मेरोसेयर एकाउन्टबाट आइपिओको नतिजा हेर्न सक्नेछन्।

साथै, कम्पनीको वेबसाइट तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङको वेबसाइट बाट पनि नतिजा हेर्न सकिन्छ।

एनसेल बिक्री प्रकरणबारे सरकारलाई आधिकारिक जानकारी छैन – अर्थमन्त्री महत

१९ मंसिर, चितवन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एनसेल बिक्री प्रकरणबारे सरकारलाई आधिकारिक जानकारी नरहेको बताएका छन् । यसको समग्र स्थिति बुझ्ने क्रममा रहेको उनले बताए ।

‘यस विषयमा हामी अझै सूचना लिइरहेका छौं,’ चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा मंगलबार बिहान पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘समग्रमा के स्थिति छ सबै बुझिसकेपछि मात्रै यसबारेमा अथेन्टिक रुपमा भन्न सकिन्छ ।’

उनले यसको नियमन गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेको भन्दै सरकारलाई आधारिक जानकारी नआइसकेको बताए । ‘अहिले जे प्रकाशित भएको छ, आधिकारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी गराइसक्या अवस्था पनि छैन, हाम्रो तहमा आइसक्या अवस्था पनि छैन,’ उनले भने । यद्यपि कर छलीको विषयमा आफूले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको उनले बताए । उनले अहिले देशको अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको बताए ।

पक्राउ पुर्जिको बिरोधमा विप्लप निकट नेकपाले विरोध संघर्षको कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अदालतबाट भएको पक्राउ पुर्जीको विरोधमा संघर्षको घोषणा गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव विप्लवले पक्राउ पुर्जी गरिनु गैरकानूनी, अराजक र विध्वंसात्मक कार्य भएको बताएका छन् ।

त्यसविरुद्ध मंसिर मंगलबार मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने, २० गते न्यायाधीशको पुत्ला जलाउने र २१ गते २ बजे देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७६ साल पुसको मुद्दा ब्युँताएर मंसिर १८ गते महासचिव विप्लवसहित नेताहरु खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ माइला लामा गायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको उल्लेख छ । ‘अदालतको उक्त कार्य २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लङघन मात्र हैन देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भइरहेका गम्भीर पहल माथिको विध्वंसात्मक हमला पनि हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यको जिम्मेवार निकाय अदालतमा बसेकको न्यायधीसले प्रदर्शन गरेको यस्तो गैरकानूनी, असभ्य एवं अराजक कार्यको पार्टी घोर भत्सना गर्दछ । साथै यस्ता वितण्डाबादी कार्य रोक्न माग गर्दछ ।’

प्रतिवन्ध हटाउदा राज्यसँग गरिएको ३ बुँदे सहमतिमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दीहरुलाई मुक्त गर्ने विषय उल्लेख रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘राज्यका सहमतिलाई कानूनको अंग बनाएर समस्याहरुलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नु पर्ने मुख्य अङ्ग अदालतले नै गैर कानूनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाड्न अदालत र न्यायधीस नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देउवानिकट मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा तानिदै

काठमाडौं । फोन कल विवरण, म्यासेज, इन्टरनेट डेटालगायत नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने विवादास्पद टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणमा वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जोडिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसबारे निकटस्थ नेताहरूसँग गम्भीर छलफल गरेका छन् ।

देउवानिकट स्रोतका अनुसार देउवाले दशैँ र तिहारको बीचबाट सुरु गरेको यसबारेको छलफल अहिलेसम्म आइपुग्दा आधा दर्जन पटक गरिसकेका छन् । उनले छलफलको क्रममा आफू निकटका नेताहरू बस्नेत र कार्कीले आफूले भनेको नमान्दा यो अवस्था आएको प्रष्टीकरणसमेत नेताहरूलाई दिएका छन् ।

‘मैले मन्त्री बनाउने बेला मोहनलाई र ज्ञानेन्द्रलाई कानुनमन्त्री बन्, सामान्य प्रशासनमन्त्री बन् भनेको थिएँ । दुबैले ती मन्त्रालयमा चार्मिङ हुन्न भन्दै सञ्चार नै चाहिने अड्डी कसे,’ देउवाको भनाइ उदृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले दृष्टि साप्ताहिकसँग भने, ‘अहिले दुवैको हालत खराब भएको छ । मलाइ बचाइदिन भन्छन् । म बचाउन सक्ने अवस्थामा छैन । मुख्यसचिवसमेत परेका छन् । अब कुन दिन अख्तियारले मुद्दा दायर गर्छ भनेर डराएर बसेका छन् । मैले बचाउन सक्दिन भनेर स्पष्ट भनेको छु ।’ देउवाले भने ‘बालकृष्णलाई यथेष्ट प्रमाण नदेखिँदा त बचाउन सक्ने अवस्था भएन । यसमा त मिडियामै प्रमाण छताछुल्ल भइसकेका छन् ।’

बैठकमा देउवाले सधै कानुनमन्त्री कम्युनिष्टलाई दिँदा न्यायालयमा कम्युनिष्टको बोलबाला रहेको र सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नेताले इच्छा नदेखाउँदा कर्मचारी प्रशासनका मुख्य मुख्य ठाँउमा कम्युनिष्टमा आस्था राख्ने कर्मचारी पुगेको बताएका थिए । पटक पटक आफूले आग्रह गर्दा र बिन्ती बिसाउँदा पनि आफू निकटका नेताहरूले नटेर्दा अहिलेको हबिगत देखिएको भन्दै आफूलाई आइपर्ने समस्याबाट बच्न आफै चनाखो हुन निर्देशन दिएको ती नेताले दृष्टिलाई जानकारी दिए ।

बस्नेत र कार्कीकै कार्यकालमा टेरामक्स प्रणाली अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री बस्नेत हुँदा टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष दिगम्बर झा
थिए ।

टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू कार्की र बस्नेत अनि बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालबाहेक सबैको बयान लिइसकेको छ ।

तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।

कानुनी पूर्वाधार विना विवादास्पद प्रणाली अघि बढाएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफू अनुकूल व्याख्या गरेको, ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको भनी अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले अघि बढाएको प्रस्ताव बमोजिम र मन्त्री बस्नेतले १७ असोज २०७४ मा निर्णय गरेका थिए । त्यसैअनुरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट १८ असोज २०७४ मा ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेपछि २९ वैशाख २०७६ मा सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।

ठेक्का पाउने निश्चित भएको लेवनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा ‘टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बाँकी कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएपछि तत्कालीन मन्त्री कार्कीले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव थिए वर्तमान मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि भेन्राइज सोलुसन्स ‘ठेक्का सम्झौता गरिपाऊँ’ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गयो । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नछुट्याएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूरक बजेटको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेपछि मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘पूरक बजेटको लागि सहमति दिन मनासिव हुने’ फाइल अघि बढाए । त्यो प्रस्ताव सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अघि बढाउनुपर्ने भए पनि बिदामा बसेकाले सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘मनासिव हुने’ व्यहोराको राय लेखी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

त्यो रायमा तत्कालीन सचिव डा. अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल फ्रड सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि मन्त्री कार्की समक्ष पेश गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले २५ कात्तिकमा पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । यही विषय अहिले दुई मन्त्रीको टाउको दुखाइको विषय बनेको
छ ।

अख्तियारले यस प्रकरणमा जोडिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारी, २०७४ असोज र २०७८ कात्तिकमा खरिद प्रक्रियाको फाइल अघि बढाउने काममा जोडिएका मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको बयान लिइसकेको छ ।

दृष्टिबाट

उग्र महत्त्वकांक्षा त्यागेर आचरण नसुधारेसम्म कांग्रेस पार्टी परिवर्तन नहुने – नेता शेखर कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेताहरूले उग्र महत्त्वकांक्षा त्यागेर आचरण नसुधारेसम्म कांग्रेस पार्टी परिवर्तन नहुने बताएका छन्।

कोइरालाले कांग्रेस पार्टी परिवर्तन नभएसम्म देशमा सुशासन नआउने बताए।

युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नसके देश थप धराशायी हुने उनको भनाइ छ।

‘दिनहुँ लस्कर लागेर युवा विदेशिएकोमा हामी कसैलाई चिन्ता छैन, केबल स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा छौं। अनि देश कसरी देश बन्छ?’, शनिबार कांग्रेस लुम्बिनीको पहिलो सम्मेलनमा कोइरालाले भने।

उनले अब कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताए।

कांग्रेस एक ढिक्का हुन नेताहरूले दम्भ छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

म राम्रो बोल्ने मानिस होइन, तपाईंहरूलाई थाहा छ – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा

बुटवल । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाटै पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् । शनिबार पार्टीको प्रथम लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले राष्ट्रिय एकताका साथ एकताबद्ध भएर पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

पूर्ववक्ताहरुले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि उनले लुम्बिनीबाटै पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने बताएका हुन् । पार्टी केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीप्रति लक्षित गर्दै देउवाले भने, ‘मिठा कुरा गरेजस्तो काम गर्न सजिलो छैन ।’ उनले आफू कम बोल्ने र काम धेरै गर्ने मान्छे भएको समेत बताए ।

सभापति देउवाले भने, ‘म राम्रो बोल्ने मानिस होइन, तपाईंहरूलाई थाहा छ । कम बोल्ने, काम बढी गर्न खोजिरहेको छु, हेरौं के हुन्छ ।’ नेता भण्डारीले नेतृत्वमा बस्नेहरूकै कारण देश बर्बादीतिर गएको आरोप लगाएका थिए ।

पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री र पटक–पटक पार्टी सभापति भएका देउवालाई पार्टीका नेताहरुले कांग्रेसमा भएको गुटगत राजनीतिले पार्टी कमजोर बन्दै गएको बताएका थिए ।

सिफारिस